संवाददाता अमित तवारी
उत्तर प्रदेश मऊ घोसी देशभर में अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध की लहर तेज हो गई है। इस बीच, घोसी तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्र और महामंत्री राजेश सोनकर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने आज अपने विरोध का जोरदार इजहार किया। इन अधिवक्ताओं ने आज सड़कों पर उतरकर बिल को रद्द करने की मांग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
घोसी तहसील के अधिवक्ताओं ने इस बिल को अधिवक्ताओं के अधिकारों पर हमला मानते हुए कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्र ने कहा कि यह बिल न केवल अधिवक्ताओं के पेशेवर स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, बल्कि इससे न्याय व्यवस्था भी कमजोर हो सकती है।
सड़कों पर उतरे अधिवक्ताओं ने "हमारा अधिकार हमको चाहिए", "संशोधन बिल को वापस लो", "न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आक्रमण नहीं सहेंगे" जैसे कड़े नारे लगाए। प्रदर्शन में कई वरिष्ठ अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता भी शामिल हुए, जो इस बिल को पूरी तरह से अमान्य मानते हैं।
तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री राजेश सोनकर ने कहा कि, "यह बिल हमारी आज़ादी पर हमला है। यदि इसे लागू किया गया, तो न केवल अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन होगा, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी प्रभावित होगी। हम किसी भी हाल में इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को तुरंत इस बिल को रद्द करना चाहिए।"
पूर्व महामंत्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि "हम सभी अधिवक्ता एकजुट होकर इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम और भी बड़े आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह हमारी पेशेवर पहचान और सम्मान की लड़ाई है, जिसे हम किसी भी सूरत में हारने नहीं देंगे।"
अब यह देखना होगा कि सरकार इस विरोध को किस तरह से निपटने का प्रयास करती है। अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह विरोध और भी व्यापक रूप ले सकता है, जिससे न्यायालयों की कार्यवाही भी प्रभावित हो सकती है।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शमशाद अहमद, कालिकादत्त पाण्डेय, दिनेश राय, जनार्दन यादव, रफ़ियुल्लाह खान, अखिलेश सिंह, ब्रह्मदेव उपाध्याय, जयहिंद सिंह, अरविंद सिंह, सुतीक्ष्ण मिश्र, नदीम अख्तर सतीश कुमार पाण्डेय, उमाशंकर उपाध्याय समेत बड़ी तादाद में अधिवक्ता मौजूद रहे।
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